राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन ने केन्द्रीय वित्त मंत्री से वार्षिक रिटर्न की तिथि 31 मार्च 2021 तक बढ़ाए जाने की मांग

चंडीगढ़, 23 जनवरी: राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन ने केन्द्रीय वित्त मंत्री से वार्षिक रिटर्न की तिथि 31 मार्च 2021 तक बढ़ाए जाने की मांग की है। ये जानकारी देते हुए संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक बुवानीवाला ने कहा कि केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम और लिमिलेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप सेटलमेंट 2020 को 31 मार्च 2021 तक जारी रखने का निवेदन किया है।

अशोक बुवानीवाला ने कहा कि कोविड-19 के बाद से कारोबार अभी पटरी पर नहीं लौटा है। कर्मचारियों की अनुपलब्धता की वजह से कारोबार प्रभावित हो रहा है। लॉकडाउन में अपने घर से लौटे बहुत से लोग वापस नहीं आए है। चार्टर्ड अकाऊंटेंट्स और कम्पनी सचिवों के कार्यालय भी अभी तक अपने कर्मचारियों का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कंपनियों या एलएलपी द्वारा वार्षिक अनुपालन नहीं हो पाया है। अनलॉक में कारोबार को फिर से उठाने के चक्कर में व्यापारी 31 दिसम्बर 2020 तक वार्षिक रिटर्न नहीं भर पाए।

बुवानीवाला ने कहा कि सरकार के विवाद से विश्वास योजना की तरह कॉरपोरेट मंत्रालय द्वारा लाई गई दोनों योजनाए बेहतर है लेकिन फिर भी कई ट्रेडर्स इसका निर्धारित समय के दौरान लाभ नहीं उठा पाए है। व्यापारी नेता ने कहा कि कंपनी अधिनियम की धारा 252 के तहत कंपनियों के पुनरूद्धार के लिए कई याचिकाएं राष्ट्रीय स्तर पर नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के गैर संचालन के कारण लंबित है। ऐसे में तय समय सीमा में कुछ तकनीकी कारणों से बहुत सी कंपनियां या एलएलपी उपरोक्त योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित रह गई है।

बुवानीवाला ने कंपनी मामलों के मंत्रालय के पोर्टल पर लगातार आ रही दिक्कतों के संदर्भ में बताया कि दिसम्बर के आखिरी सप्ताह में जब यह दोनों योजना खत्म हो रही थी, तब पोर्टल काफी धीमा हो गया था और कई कंपनियां काफी प्रयास के बाद भी रिर्टन दाखिल नहीं कर पाई थी। बुवानीवाला ने कहा कि कारोबियों के हितों को देखते हुए उम्मीद करते है कि केन्द्रीय वित्त मंत्रालय इस समस्या पर संज्ञान लेते हुए देशभर के कारोबारियों को राहत प्रदान करेगा।